उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर बुलडोजर

उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई जारी: श्रावस्ती में पांच मदरसे और एक ईदगाह ध्वस्त

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उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई जारी: श्रावस्ती में पांच मदरसे और एक ईदगाह ध्वस्त

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित मदरसों और एक ईदगाह पर बुलडोजर कार्रवाई की है। यह कार्रवाई सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए की गई है। प्रशासन ने पहले नोटिस जारी किए थे, लेकिन जब अवैध कब्जे नहीं हटाए गए, तो बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया।

मुख्य बिंदु:

  • श्रावस्ती जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध मदरसों और एक ईदगाह पर बुलडोजर कार्रवाई की गई।

  • प्रशासन ने पहले नोटिस जारी किए थे, लेकिन अवैध कब्जे नहीं हटाए गए।

  • कार्रवाई के दौरान पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे।

  • इस कार्रवाई के तहत सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को हटाया गया।

यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। सरकार ने पहले भी कई जिलों में अवैध कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की है। इससे पहले लखनऊ के अकबरनगर में भी अवैध रूप से बनी मस्जिद, मदरसा और मंदिर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई थी।

  • स्थान: श्रावस्ती जिला, उत्तर प्रदेश

  • तिथि: 5 मई 2025

प्रशासन की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी।

यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में हुई, जहां प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पाँच मदरसों और एक ईदगाह पर बुलडोजर चलाया। यह सरकारी जमीन पर बने अवैध ढांचों को हटाने की एक सतत मुहिम का हिस्सा है।

🛑 कार्रवाई की मुख्य बातें

  • स्थान: श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश

  • तारीख: 5 मई 2025

  • संस्थाएं प्रभावित: पाँच मदरसे और एक ईदगाह

  • कारण: सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा

🚨 प्रशासन का रुख

प्रशासन ने पहले सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए थे। निर्धारित समय के भीतर ढांचा नहीं हटाने पर प्रशासन ने बल प्रयोग करते हुए बुलडोजर चलाया।

🚔 सुरक्षा व्यवस्था

कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो।

🧾 सरकारी बयान

प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई कानून के तहत की गई है और आगे भी ऐसे अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी रहेगी।